राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने काम रोकियो

काठमाडौ, फागुन ७ – एशियाली विकास बैङ्क एडिबीले भने अनुसारको कम्पनी छनोट नभएपछि नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम रोकिएको छ ।

करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने तयारी भएका आफूले भने अनुसारका कम्पनी छनोट नभएपछि एडिबीका अधिकारीहरुले परिचयपत्र वितरणको काम रोकेका स्रोतले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालमा नागरिकका सबै प्रकारका परिचय समावेश गरेर स्मार्ट परिचय पत्र वितरणको तयारी भएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बार्षिक बजेट मार्फत परीक्षणको रुपमा यो वर्षभित्रै कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरे अनुसार नै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि एसियाली विकास बैंकको झण्डै ८० लाख डलर (करिब ८० करोड रुपैयाँ) आर्थिक अनुदान केन्द्रलाई प्राप्त भएको थियो ।

पाईलट प्रोग्रामका रुपमा १ लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान भएर काम शुरु भएसंगै कार्यक्रम नै रोकिएको छ । बोलपत्र आह्वान अनुसार विभिन्न ९ वटा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकामा फिनल्याण्ड र फ्रान्सेली कम्पनी छनोटमा परेका थिए ।  सबै नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र वितरणका लागि झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

एशियाली विकास बैंकका अधिकारीहरुले परिचयपत्र छपाईमा आर्थिक चलखेल गर्न नपाएपछि कार्यक्रम नै रोक्न दबाब दिएका स्रोतको दावी छ । जसले आर्थिक सहयोग गरेको थियो उसैले रोक्न दबाब दिएपछि परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया अहिले पूर्ण रुपमा रोकिएको छ ।

नागरिकताले नागरिकका विवरण अध्यावधिक नगर्ने र बदलिदो विश्वको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । अहिले केन्द्रका सबै कर्मचारी कामविहिन बनेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै परिचयपत्र वितरण थाल्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढाएको थियो ।

नेपाली नागरिकतामा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संग्रह गर्न नसकिएको र नागरिकता व्यक्तिको प्रगतिअनुसार अध्यावधिक नहुने भएपछि सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र स्मार्ट परिचयपत्र वितरणको तयारी थालेपनि यो कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिएको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

केन्द्रले बोलपत्र आह्वान गरेर परिचयपत्र छपाईका लागि फिनिस र फ्रान्सका दुईवटा कम्पनी छनोट भएका थिए । छाप्ने अन्तिम तयारी भएपछि मनिलामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयको हवाला दिदैं फेरि नयाँ प्रक्रियामा टेण्डर आह्वानका लागि एडीबीको नेपाल कार्यालयले दबाब दिएको छ । छनोटमा परेका फिनिस र फ्रान्सका कम्पनी संसारकै उत्कृष्ट पाँच कम्पनीहरु मध्यमा नै पर्छन् ।

तर अरु कम्पनीले उजुरी गरेको भन्दै एडिबीले नेपाल सरकारलाई कार्यक्रम रोक्नका दबाब दिएको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन । तर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले प्राविधिक करणले गर्दा अहिले प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउनुभएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएपछि छिट्टै नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने दावी गर्नुभयो  ।  

२०६७ साल साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ०६७ साल असार १६ गते मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर साउन १ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्यो । अहिले केन्द्र गृह मन्त्रालय मातहत विभागस्तरको निकायका रुपमा क्रियाशील छ । झण्डै दुई महिनादेखि केन्द्रमा कर्मचारी कामबिहिन जस्तै बनेका छन् ।

केन्द्रमा अहिले एक जना कार्यकारी दिर्नेशक, एक जना अनुसन्धान निर्देशक, दुई जना निर्देशक, एक ईन्जिनियर, लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत लगायत २५ जना कर्मचारी छन् । केन्द्रले कराडौं रुपैयाँ खर्च गरेर हरेक जिल्लामा कम्प्युटर समेत वितरण गरेको छ । त्यति मात्र होइन केन्द्र बनाउनका लागि सिंहदरबारमा एक रोपनी १३ आना जग्गा प्राप्त गरी भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पनि शुरु गरिएको छ ।

केन्द्रले फोटो सहितको मतदाता विवरण संकलनको व्यक्तिगत विवरणलाई आधार मान्ने तयारी गरेको थियो । यो विवरण दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, भारत र नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनमा समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर नेपालमा भने छोटो समयमै कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

व्यक्तिका शैक्षिक योग्यता, आर्थिक उपलब्धि, उसको काम र शैली तथा शारिरीक बिकास जस्ता मानवमा हुने परिवर्तनका कुरालाई नेपालको नागरिकताले अपडेट गर्न सक्दैन । नागरिकताको फोटोसंग अनुहार नमिल्दा बेला बेला धेरै नागरिकले दुख समेत पाउने गरेका छन् ।

सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएका  सेवा सुविधा पाए नपाएको कुरा पनि नागरिकता हेरेर थाहा पाउन सकिदैंन । त्यस्तै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा सामाजिक कामको पनि नागरिकतामा कुनै पनि विवरण उल्लेख हुँदैन । त्यसैले सरकारले नागरिकतालाई पूर्णरुपमा बिस्थापित गर्ने गरी यो काम थालेको थियो । नागरिकको जैविक पहिचान भनेको फोटो र औंलाको छाप हो भने वैयक्तिक पहिचान अन्तरगत नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु पर्छन् । यस्ता कुराहरु राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको पृष्ठ भागमा तथ्यांक सुरक्षित राख्ने विद्युतीय साधन अर्थात चिप्स राखिन्छ ।

चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क संग्रह गर्न सकिन्छ । संग्रह सरकारले स्थापना गरेको मोबाइलमा प्रयोग हुने मेमोरी जस्तै देखिने चिप्सको क्षमता ६० केबी हुने केन्द्रले जनाएको छ । जसरी मेमोरी कार्डमा सामाग्री भण्डार गरिन्छ त्यसैगरी चिप्समा आवश्यक पर्ने विवरण राख्ने गरिन्छ ।

त्यसरी राखिएका सामाग्रीको केन्द्रको भण्डारण क्षमतामा अध्यावधिक सहित सबै विवरण राखिन्छ । त्यहाँ राखिएको व्यक्तिको विवरण विभिन्न प्रशासनिक ठाउँमा रहेको मेसिनको सहायताले मात्र हेर्न सकिन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिनका लागि विभिन्न निकायले कानुनद्धारा तोकिए बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न सक्नेगरी गोपनीयता सुनिश्चित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

मेसिनमा हाल्दासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रले हरेकवर्ष जनसंख्याको अध्यावधिक, विदेशमा रहने नेपालीको तथ्याङ्क, विभिन्न प्रकारका सामाजिक भत्ता वितरणको प्रभावकारिता, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, व्यक्तिका संकलित सुचनाहरुको प्रशोधन, भण्डारण र प्रयोग गरि स्रोत तथा साधनको बचतका लागि पनि यो निकै महत्वपूर्ण हुने केन्द्रका प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।

व्यक्तिको राष्टिय पहिचानपत्रको रुपमा, मतदाता परिचयपत्रको रुपमा, जग्गा जमिनको अभिलेखका रुपमा, बैंकिङ कारोबारका रुपमा, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखका रुपमा, आफ्ना जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गर्न र नागरिकका सूचना संकलनगरी त्यसको रुजु तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसले सजिलो हुन्छ ।

त्यस्तै नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली र विदेशीको तथ्यांक यकिन गर्न पनि यसले निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छ । परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन, महानगरपालिका, उपमहानगर पालिका, नगरपालिका र गाउँबिकास समितिले सिफारिस गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना अर्थात जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई लगायत दर्तागरी त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासनमा पठाउने गर्छन् भने व्यक्तिगत विवरण अफडेटका लागि अरु विभिन्न निकायले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।