अपराधी लुक्ने थलो नबनोस् नेपाल

व्यवस्थापिका-संसद्ले संगठित अपराध निवारण र सपुर्दगीसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै दुइटा अध्यादेश हालै पारित गरेको छ। यसले नागरिकमा एकखालको चासो र जिज्ञासा पैदा गरेको छ। यी एेनहरूमाथि टेकेर सरकारले कुनै विपक्षी नेतामाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिने त होइन भन्ने शंका पनि राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न गराएको छ। यो शंकाको पछाडि केही कारण छन्। ती हुन्- अध्यादेशमा 'तत्काल सञ्चार अभिलेख' गर्न सक्ने र सपुर्दगी गर्नसक्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान।

'तत्काल सञ्चार अभिलेख' गर्न सक्ने भन्नाले संगठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको सञ्चार तत्काल अभिलेख नगरिनहुने भएमा सम्बन्धित अधिकारीले अभिलेख राखेर त्यस्तो व्यक्तिको टेलिफोन वार्ता इन्टर्सेप्ट गर्न सक्छ।

यो भन्नुको मतलब हो कुनै अमूक व्यक्ति कुनै गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएको शंका लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा त्यस्तो व्यक्तिले कुन-कुन बेला ककससँग के-कस्तो वार्ता गर्‍यो वा गरिरहेको छ भन्नेबारेमा टेलिफोन इन्टर्सेप्ट गरेर उसलाई पक्राउ गर्ने र दशी प्रमाणको रूपमा राख्न सक्ने अधिकार प्रस्तुत कानुनबाट प्रदान गरिएको छ।

यसभित्र दुइटा सन्दर्भहरूलाई भिन्नाभिन्नै हिसाबबाट व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ। एउटा हो, गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा 'सञ्चार अभिलेख' गर्ने र अर्को हो 'तत्काल सञ्चार अभिलेख' गर्ने। यी दुवै विषय यसअगाडिको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकोले इन्टर्सेप्ट गर्न सकिँदैनथ्यो र पीडितलाई अपहरणकारीको पन्जाबाट मुक्तगर्न गाह्रो पर्थ्यो।

विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूको गतिविधिसमेतलाई 'कर्भट' रूपबाट नियाल्ने र खोजबिन गर्न इन्टर्सेप्ट गर्ने कानुनी अधिकार यसअघि थिएन। फलत: अनुसन्धान फितलो हुन्थ्यो र कानुनको दायराबाट अपराधी बाहिर फुत्किने सम्भावना रहन्थ्यो। 

सञ्चार सेवा प्रदायकसँग यसबारेमा सहयोग माग्दा धेरैपटक असहयोग भएको तीतो सत्य हाम्रोसामु छ। सञ्चार सेवाप्रदायकको प्रत्यक्ष गुनासो हुन्थ्यो- स्पष्ट कानुनको अभावमा कसरी 'कल डिटेल्स' उपलब्ध गराउने? यो प्रश्न जायज थियो। तर कानुन र व्यवहार दुई बेग्लाबेग्लै विषय हुन्। कतिपय स्थितिमा कानुनलाई सम्मान गर्दै व्यावहारिक पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अपहरणकारीको नियन्त्रणमा रहेको एउटा निर्दोष नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यस्तो स्थितिमा कानुन स्पष्ट छैन भनेर सञ्चार सेवाप्रदायकले कुन 'लोकेसन' बाट अपराधीले कसलाई फोन गर्‍यो, फोनमा के-के कुरा गर्‍यो भन्नेबारेको जानकारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई दिन नचाहँदा वा नदिँदाको कारणबाट निर्दोष नागरिकको हत्या अपहरणकारीबाट भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने?

यस अवस्थामा सञ्चार सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने जस्ता प्रश्न संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुन आउनुपूर्व अनुत्तरित थिए। प्रस्तुत एेनले अनुत्तरित उक्त प्रश्नको उत्तर स्पष्ट रूपमा दिएको छ।

अब सुरक्षा निकायले सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर सञ्चार इन्टर्सेप्ट गर्न सक्ने यन्त्र र संयन्त्रको व्यवस्था आफ्नै निकायभित्र गर्न सक्ने देखिन्छ। 'अन्डर कभर' योजनासहित अपराधीको गर्धनमा कानुनी अंकुश लगाउन प्रस्तुत एेनले बाटो खुलाइदिएको छ। यसो हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले 'सञ्चार अभिलेख' को अभावमा अपराधी पत्ता लगाउन सकिएन भन्ने विगतको सोझो 'एक्सक्युज' अब आउने देखिँदैन।

अनुमान गर्न सकिन्छ, यसबाट संगठित अपराध गर्ने जोकोहीलाई पनि पक्राउ गर्न र कानुनबमोजिम सजाय दिएर कानुनी शासनको अवधारणालाई हाम्रो समाजमा समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तर यो भनिरहँदा यसको अर्को पक्षलाई सम्बोधान नगरी बस्नु हुँदैन।

कानुन आफैंमा सकारात्मक वा नकारात्मक भन्ने कुरा कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूमा भर पर्छ। यसको सफलता इमानदारी र दक्षतापूर्ण प्रयोग र पालनामा निर्भर रहन्छ। यो निर्भरता व्यक्तिको सकारात्मक सोच र त्यसको समयसापेक्ष परिवर्तनमा आधारित हुन्छ। जब बहुमतको सरकार बन्छ, त्यतिखेर सत्तासीनमा दम्भ र निरंकुशताका विकृति जुर्मुराउन थाल्छ। दक्षिण एसियाई मुलुकको उदाहरण हामी हेर्न सक्छौं।

बहुमतको सरकार गठन गरेपछि विपक्षीहरूलाई नराम्रोसँग दबोच्ने प्रवृत्ति सत्तासीनको व्यवहारमा देखा पर्छ। यहाँ पनि भोलिका दिनमा बहुमतको सरकार आयो र ऊ निरंकुश र दम्भी बन्यो भने प्रतिपक्षीहरूलाई तर्साउने र 'बार्गेन' गर्ने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत एेनको 'तत्काल सञ्चार अभिलेख' व्यवस्थालाई लिन सकिने डरचाहिँ रहेको छ। निरंकुश शासन व्यवस्था भएको समयमा सुरक्षा निकायको माध्यमबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको टेलिफोन वार्तालाई अभिलेखमा राख्ने गरिन्थ्यो भन्ने चर्चा बाहिर नआएको होइन, आउँथ्यो।

परिवर्तित सन्दर्भमा तत्कालै त्यस्तो हुन्छ भन्ने स्थिति छैन। यसको दूरगामी पक्षको विश्लेषण गर्दा प्रस्तुत कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। सदुपयोग वा दुरुपयोग भन्ने विषय आफैंमा समयसापेक्ष हुन्छन्। राज्यको राजनीतिक अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा र सुरक्षा अधिकारीको व्यावसायिकताको स्थितिले यसलाई निर्धारण गर्छ।

अहिले मुलुक संक्रमणकालमा रहेकोले आन्तरिक सुरक्षाको जटिलताको पक्ष गह्रुँगो छ। जसरी अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधमा वृद्धि भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, साना हतियार ओसारपसार र प्रयोग, मानव अपहरण, आपराधिक समूहहरूको सशस्त्र गतिविधि विध्वंसात्मक कार्य, लागूपदार्थ र मानव बेचबिखन, एक्टोर्सन (दबाबमूलक लाभ) जस्ता गैरराजनीतिक आपराधिक कार्यमा सामान्यत: नेपाली नागरिकको संलग्नता नाइकेको भन्दा पनि सहयोगीको भूमिकामा देखा परेको छ।

यसो भन्नुको अर्थ हो- विदेशीहरूको आपराधिक जालोमा सोझा नेपाली परिरहेका छन्। भोलि यी सोझा भनिनेहरू नाइके भएर निस्कन सक्छन्। छद्म नाममा विदेशी अपराधीहरू नेपालमा आउने जाने गरिरहन्छन्। उनीहरू लामो समयसम्म यतैतिर बसेर धेरैले गैरकानुनी हर्कत गर्छन्। त्यही भएर विदेशी अपराधीहरूलाई लुक्ने ठाउँको रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग भइरहेको अनुमान गर्न दिने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ। यस्तो गैरकानुनी अवस्था अन्त्य गर्न उल्लिखित दुवै एेनको अन्तर्सम्बन्ध छ।

हुनत सपुर्दगी एेन बन्नेबित्तिकै कुनै विदेशीलाई उक्त देश वा अन्य देशले मागेको खण्डमा प्रत्यार्पण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जबसम्म दुई देशका बीचमा सपुर्दगी सन्धि हुँदैन, तबसम्म कानुनी रूपमा बाध्यात्मक अवस्था आउँछ र सम्बन्धित देशले माग गरेको व्यक्तिलाई प्रत्यार्पण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसका निमित्त द्विपक्षीय 'सुपुर्दगी र सोसम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता' सम्झौता हुनु वाञ्छनीय ठहर्छ।

लामो समयदेखि अनिर्णीत रहेको नेपाल-भारतका बीचमा नौ-दस वर्षअगाडि गृहसचिव स्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता मन्त्रीस्तरबाट हस्ताक्षर भई व्यवस्थापिका-संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ। यसअघि मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अन्तिम घडीमा आएर राजनीतिक कारणले रोकिन पुगेको थियो।

यस सम्झौतालाई लिएर मुलुकी सरहदभित्र विरोधका आवाज नउठेका होइनन्, उठ्यो। यस पक्षलाई देशको बृहत्तर हित र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढीकरणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गहिरो चिन्तन हुन सकेको देखिँदैन। देशको हित प्रतिकूलका कुनै दफाहरू छन् भने त्यसबारेमा अध्ययन गरेर संशोधनसहित अगाडि बढ्न सकिन्छ।

परन्तु, विरोधका नाममा विरोध गर्दै जाँदा कतै हाम्रो देश अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरू लुक्ने, छिप्ने र उनीहरू फल्ने फुल्ने वासस्थानको रूपमा स्थायी प्रयोग हुने त होइन? यो खतरामाथि सरकार र नागरिक समाजले चिन्तन गर्नैपर्छ। यस्तैगरी द्विपक्षीय सपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्‍यो भनेर चीन, पाकिस्तान, र फ्रान्ससमेतले नेपालसँग अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। यस स्थितिमा विषयको गम्भीरता मनन गरी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधीलाई कुनै प्रकारको अप्रिय खेल खेल्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ। यसका निम्ति गहन बहस र आन्तरिक गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ।