भीभीआईपी भ्रमणमा नागरिकलाई दिएकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू विदेश जाने क्रममा जनतालाई सास्ती हुने गरी सुरक्षा निकायले सडकमा सार्वजनिक यातायात र निजी गाडी गुडाउन लगाएको रोकप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले यस विषयमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।

कोइराला बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को तेस्रो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आइतबार त्यसतर्फ जान लाग्दा सुरक्षाकर्मीले सडकमा सर्वसाधारणका गाडी चल्न रोक लगाएका थिए।

'जनताको प्रधानमन्त्री जनतासँगै बाटोमा हिँड्नुपर्छ। मेरो यात्राका बेला किन अन्य गाडी गुडाउन रोक लगाएको? यस्तो गर्नुभएन', कोइरालाले पौडेलसँग भनेका थिए। पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हुने सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणको शैली नै यस्तो हुने भएकाले सुरक्षा निकायले नमान्ने जानकारी गराएका थिए।

कोइरालाले यस्तो परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने र आफू म्यानमारबाट फर्केपछि यो विषयमा ध्यान दिने बताएको जानकारी उनका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले दिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, 'जनताको सुविधा पहिलो प्राथमिकता हो। जनतालाई दु:ख दिने काम गर्नु हुँदैन।'

कोइरालाले म्यानमार जानुअघि सरकारी निवास बालुवाटारमा सबै दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर भ्रमणको उद्देश्य र महत्त्वबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेशभ्रमणमा निस्केका कोइराला थाइल्यान्ड हुँदै म्यानमार पुग्नेछन्। उनले मंगलबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन्।

कोइरालाले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, 'सम्मेलन परिणाममुखी रहनेछ। भ्रमण पनि परिणाममुखी नै हुन्छ।' उनी आइतबार साँझ थाइल्यान्ड पुगेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कोइराला सोमबार बिहान रंगुन र त्यहाँबाट विशेष विमानमा राजधानी न्यापिड पुग्नेछन्। उनले सम्मेलनमा उपस्थित सबै मुलुकका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखसँग 'साइडलाइन' भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

तीनदिने सम्मेलनमा मुख्य तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। सम्मेलनले नयाँदिल्लीमा मौसम तथा जलवायु केन्द्र स्थापना, बंगलादेशको ढाकामा बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय र भुटानमा सांस्कृतिक केन्द्र तथा श्रीलंकाबाट प्रस्ताव हुने बिमस्टेक सचिवालयको महासचिवको नाम अनुमोदन गर्नेछ। सम्मेलनमा नेपालले गरिबी निवारणको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ।

पाँच वर्षअघि बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले सदस्य मुलुकबीच परामर्श गरी गरिबी घटाउनेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्न नेपाललाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो।