संविधान बनाउने हो भने ककस रोक्नुपर्छ

संविधानसभाभित्र दबाब समूह (ककस) गठन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विवादले गर्दा संविधानसभा नियमावली तयार हुन सकिरहेको छैन। साना दलले ककस गठन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेले त्यो आवश्यक नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। एमालेका सभासद् कृपासुर शेर्पा भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो भने ककसलाई रोक्नुपर्ने धारणा अघि सार्छन्। यसै सन्दर्भमा अन्नपूर्णले शेर्पासँग गरेको वार्ता :

अहिले संविधानसभाले सुरु गरेको कामप्रति सन्तुष्ट हुन सकिएला?
संविधानसभाले कामै नगर्न नसकेको होइन तर जसरी अघि बढिरहेको छ, यसप्रति आमजनता, मित्र मुलुक र हामी आफैं पनि सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। यसको गति बढाउनैपर्ने भएको छ।

अघिल्लो संविधानसभाका सदस्य विभिन्न संघसंस्थाबाट प्रभावित भएको भन्ने आरोप थियो। यसपालि त्यसलाई रोक्न यहाँहरूको कस्तो भूमिका हुन्छ?
हो, अघिल्लो संविधानसभामा विभिन्न उद्देश्यले खुलेका राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्रभावित भएको महसुस सबैतिर गरिएको हो। यसपटक पनि विनियम बनाउन त्यस्तै संस्थाको प्रभावमा काम गर्न खोजियो।

विगतमा विवादास्पद बनेको ककसको पक्ष र विपक्षमा फेरि बहस सुरु भयो नि?
अघिल्लो संविधानसभामा अन्तरिम संविधानविपरीत आफ्नोमात्र समुदाय वा क्षेत्रको विषयलाई प्रधानता दिने गरी र संविधानसभाको नियमित कामकारबाहीलाई बारम्बार अवरोध हुने गरी ककसको अभ्यास गरियो। वास्तवमै त्यो अनावश्यक र गैरसंवैधानिक थियो। ककस होस् कि अरू कुनै समिति, संविधानविपरित बन्छ र त्यसले केही निर्णय गर्छ भने आमनेपाली जनताले त्यसलाई मान्छन् वा मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।

अर्कोतर्फ संसद्‌मा ल्याइने वा उठाइने कुनै पनि विषय संविधानसभा र संसद्को कामसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, ऐन र नियमावलीले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिर जेसुकै आओस्, हामीलाई मान्य हुँदैन।

पछि परेका समुदायलाई अधिकार दिन ककस चाहिएको तर्क गरिएको थियो नि?
जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय हिसाबले पछाडि पारिएका समुदायलाई अघि बढाउन राजनीतिक दलभित्रका अभ्यास पर्याप्त छन्। नेपालमा आफूलाई वामपन्थी भन्ने दलहरूको स्थापना र विकास पनि यही उद्देश्यका साथ भएको हो। तर त्यसका लागि राजनीतिक प्रक्रियाबाहिर गएर कुनै अभ्यास गरिन्छ भने त्यसले समस्याबाहेक केही निम्त्याउँदैन।

त्यसो नगर्दा आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिद्वारा र सबै जनताले आफ्नो महसुस गर्न पाउनेखालको संविधान बन्ने अवसर एकपटक गुमिसकेको छ। दुर्भाग्यवश हामी संसारमै नभएको दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्न पुग्यौं। अब यसलाई अन्तिम बनाउने हो भने ककसको प्रवेश हुन दिनु हुँदैन। संविधानसभाभित्रका समितिहरूले नै यी ककसले गर्ने भनेका सबै काम गर्न सक्छन्।

विगतमा ककसले पारेको अप्ठ्यारोबाट तर्सिनुभएको हो?
तर्सिएको होइन तर प्रक्रियाबाहिरका गतिविधिसँग असहमत भएको हो। व्यक्तिगत रूपमा म ककसको विरोधी पनि होइन र समर्थक पनि होइन। यसले पछाडि पारिएका जातिको उत्थानका लागि चलाएको बहसका कतिपय सन्दर्भमा उपयोगी पनि छन्। तर एउटा समुदाय वा क्षेत्र केन्द्रित ढंगले मात्र सोच्ने हो भने सबैको स्वामित्व हुने गरी संविधान बनाउने लक्ष्यमा फेरि चुक्छौं।

म एउटा जनप्रतिनिधिमात्र नभई कानुनको विद्यार्थी, अघिल्लो संविधानसभाका साथै विकसित देशमा हुँदै आएको संविधानसम्बन्धी गतिविधिको पनि अध्येता हुँ। त्यस हिसाबले संविधानसभा र संसद्लाई स्वाभाविक गति दिन गैरसंवैधानिक समितिहरूको पछि लाग्न आवश्यक छैन भनेको हुँ।

जनजाति समुदायको व्यक्ति भएकाले ककस स्वीकार्न तपाईंमाथि दबाब नआउला र?
त्यस्तो दबाब अहिलेसम्म आएको छैन। आए पनि मैले स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। निर्वाचित भएपछिका हरेक मञ्चमा मैले यो कुरा प्रस्टसँग राखेको छु।

एक वर्षमध्ये दुई महिना बितिसक्यो, अब कसरी अघि बढ्छ संविधानसभा?
संविधानसभाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पाएको छ। सरकारले पनि पूर्णता पाइसकेको स्थितिमा सदनले 'बिजनेस' पाउँछ। सँगसँगै आवश्यक समिति गठन गर्दै जानुपर्छ। अहिले नियमावली तथा विधि र प्रक्रिया निश्चित नभइसकेका जस्ता केही कारणले ढिला भइरहेको छ। तर अब बाटो लिन्छ।

एमाले संसदीय दलचाहिँ के गर्दैछ त?
हामी अब मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गर्नेतिर लाग्छौं। अन्य जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गर्छौं। त्यसपछि पार्टीको घोषणापत्रअनुरूप संविधानका अन्तरवस्तुमा अन्य दलका साथीहरूलाई पनि सहमत गराउनेतर्फ लाग्छौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नेपालीहरूबीचको सामाजिक सद्भाव र एकतालाई थप बलियो पार्ने तथा पछाडि पारिएकालाई मूलधारमा ल्याउन बाटो खोल्ने गरी संविधान बनाउनेतिर लाग्ने हो।