मूल्यवृद्धिले आक्रान्त नागरिक

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्त दिवस मनाइरहँदा नेपाली जनतालाई मूल्य वृद्धि दिवस मनाएजस्तो महसुस भयो। मूल्य वृद्धि त लोकतन्त्रको उपहार जस्तै छ। 'जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको' भनेझैं लोकतन्त्रको स्थापनायता जुनसुकै सरकारबाट एउटा न एउटा बहानामा मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएकै छ।

लोकतन्त्रको गतिलो पहिचान सुशासन हो। सुशासनमा आर्थिक व्यवस्थापनसहित जनताको उपभोग्य वस्तु र जनजीविकाको सर्वसुलभ व्यवस्था तथा ग्यारेन्टी पर्छ। तर प्रत्येक सरकारबाट यसको खिल्ली उडाउँदै कुशासन थोपर्ने काम भइरहेका छन्। जनतालाई भाषणको होइन, सस्तो रासनको लोकतन्त्र चाहिएको हो। साइनबोर्डको होइन, सस्तो सामान व्यवस्था गर्ने लोकतन्त्र चाहिएको हो।

सर्वसाधारणलाई आफ्ना आधारभूत आवश्यकता र जनजीविका महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यहाँ कुन राजनीतिक दल सत्तामा गयो, कसले सरकार चलायो, को प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। यसैगरी कुन प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा केही सम्पत्ति स्रोत भेटिएन, कुन प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा मितव्ययिता देखायो, सस्तो गाडी चढ्यो वा सस्तो हवाई यात्रा गर्‍यो आदि जनताको मतलबको विषय होइन। मतलबको विषय के हो भने कुन दलको, कुन सरकार र प्रधानमन्त्रीले वस्तुको मूल्य घटायो, जनतालाई सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामग्री प्रदान गर्‍यो भन्ने हो।

लोकतन्त्रको गुड्डी जुनसुकै दल र सरकारले हाँके पनि सर्वसाधारणलाई राहत दिने कार्य कहिल्यै भएन। बरु त्यही गुड्डीको आवरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धिको पिरामिड खडा गर्दै आएकै छ। कृषिप्रधान देशमा तरकारीमा ४० प्रतिशत, दूधमा पनि उत्तिकै प्रतिशतमा पटकपटक मूल्यवृद्धि गरेको छ। बीउ, मलदेखि बिजुली, लत्ताकपडाको मूल्य उत्तिकै आकासिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर जनताको जीवन थला पारिएको छ। यसले मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। मूल्य वृद्धिले ५० हजारदेखि लाखसम्म तलब भत्ता खाने सभासद्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई मार नपर्ला तर जनता भने फत्र्याकफत्र्याक परिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी जनता गरिब भएको देशमा, बेरोजगार भएको देशमा मूल्यवृद्धि थोपर्नु भनेको जनतालाई जिउँदै मार्न खोज्नु हो।

तत्काल पेट्रोलको मूल्य वृद्धि एउटा वस्तुको मूल्य वृद्धि जस्तो देखिए पनि यसको असर सबै क्षेत्रमा निश्चित पर्छ। अर्को कुरा, मूल्य वृद्धि भएको सामान परिपूर्ति गर्न व्यापारीले पनि चोर बाटो अपनाउँछन्। यसले मारमा पर्छन् उनै सर्वसाधारण उपभोक्ता। महँगीको सञ्जाल हुन्छ। एउटा महँगीले अर्को महँगीलाई निम्तो दिइहाल्छ। एउटा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्यो भने अन्य वस्तुको मूल्य घट्न नैतिक दबाब पर्ने हुन्छ।

सबैभन्दा शक्तिशाली महँगी रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। यसलाई कुनै दलले, कुनै सरकार वा शासकले पनि नियन्त्रण गर्न सकेन। प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने कांग्रेसदेखि एमाले हुँदै जनवादी क्रान्ति गर्ने सर्वहाराको पार्टी भनेको माओवादीसमेतको दल, बल र सरकारको कुनै तागत देखिएन महँगी परास्त गर्ने। बरु महँगीले सबैलाई परास्त गर्दै अघि बढेको बढ्यै छ।

मूल्य वृद्धि पुष्टि गर्न बजार घाटा देखाइन्छ तर नाफा भएका संस्थानले यति नाफा भयो भनेर कहिल्यै रेकर्ड देखाएका छन्? लाखौं, करोडौं कमिसनको सञ्जाल निमिट्यान्न नपार्ने। बोनस कटौती गर्न नहुने, उत्पादन र परिपूर्तिको चोर बाटो छोडेर सीधा बाटो नसमाउने। दुई नम्बरी नरोक्ने। चुहावट र भन्सारमा कडाइ गर्न नसक्ने। स्रोतका केन्द्र बनेकाहरू थोरै पनि मितव्ययी हुन नहुने। भ्रष्टाचार जस्तो सर्वमारा रोग निर्मूल गर्नुको बदला फस्टाउने गतिविधिमा राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकाय लाग्ने?

फेरि पनि पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि मात्रै होइन, हेरक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउन सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला साँच्चिकै सरल, मितव्ययी र जनमुखी हुन् भने तुरुन्त महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जनतालाई महँगी दिने होइन, सस्तो वस्तु दिने लोकतन्त्र चाहिएको छ।