चिनारीको दृष्टिकोण

लोकतन्त्रको लडाइँ र प्राप्तिको उपज च्याउसरि राजनीतिक दलहरू खुलेका छन्। दोस्रो संविधानसभामा इतिहासकै बढी दलहरूले सहभागिता जनाए। पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएर नभई फुटेर मात्रै यो संख्या बराबरका दलहरू थिए। संख्या जति भए पनि अजेन्डा र कार्यक्रमका हिसाबले यी दललाई दुई मोर्चामा विभाजन गर्न सकिन्छ।

कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट, संघीयता पक्षधर र विरोधी, गणतन्त्र र राजतन्त्रवादी, एकल जातीय र बहुपहिचान, धर्म सापेक्ष र निरपेक्ष इत्यादि। यीमध्ये संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका पक्षधरहरू ९५ प्रतिशत बढी छन्। यसमा शंका गर्नु नेताहरूले आफैंलाई अविश्वास गर्नु मात्रै हो। यसबाट देश पछाडि फर्किने स्थिति हाल देखिँदैन।

स्थापनार्थ दलहरूले लिएका सिद्धान्त र कार्यक्रमको बाटो फरक देखिए पनि नेपालको विशिष्टताले ठूलो भिन्नता देखिन्न। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधारका कारण यिनीहरूले एकअर्कामा भिन्न देखाउन मुस्किल छ, कम्युनिस्टहरूको आलोचना यसैकारण पनि हुँदै आएको छ।

राणाहरूको पञ्जातन्त्र, पञ्चायतको पञ्चातन्त्र र शाहहरूको राजतन्त्र अन्त्य गर्ने जस्ता मुद्दाहरूमा यिनीहरूको कार्यक्रम र विचार एउटै रह्यो। दरबार हत्याकाण्डपछि सतहमा आएको संघीयतामा पनि ठूला दलहरूको अजेन्डा फरक रहेन। जसले गर्दा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टकै कारण भावी मार्गचित्र कोर्न धेरै ठूलो अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्दैन।

यसबाहेक दलहरू एकल र बहुपहिचानमा बाँडिएका छन्। संघीयतामा सहमत दलहरू यसका आधारमा भने अल्मलियो। कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू बहुपहिचान भन्दैछन् भने एमाओवादीले नेतृत्व गर्ने दलहरू एकल जातीय पहिचानलाई 'पहिचानसहितको संघीयता' को नाममा उठाइरहेका छन्। ४ मंसिरमा सकिएको चुनाउले बहुपहिचान पक्षधरलाई दुईतिहाइ मत दिएको छ।

एकल पहिचान पक्षधरलाई गुणात्मक संख्यामा खुम्च्याएको छ। यी मुद्दा दोस्रो संविधानसभाको मुख्य अजेन्डा पनि हो। जसले पहिलो संविधानसभालाई मृत तुल्याएको थियो। दलहरूले यसैलाई आधार मानेर भोट मागेका थिए।

नेताहरूकै भाषामा मतदाताहरूले एकललाई नभएर बहुपहिचान पक्षधरलाई दुईतिहाइ मत दिएका छन्। अर्थात् निर्धारित मितिमा संविधान बनाउन प्रस्ट जनादेश प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि दलहरूले सकेसम्म सहमतीय त्यो नभए बहुमतले भए पनि संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान ल्याउनुको विकल्प छैन।

तर यो मुद्दा जटिल पनि छ। यसलाई नमिलाई संविधान जारी गर्नु फलामको चिउरासरह छ। गणतान्त्रिक संघीयताको जग प्रदेश निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा दलहरूले पहिचानलाई हतियार बनाएका छन्।

कांग्रेस-एमालेले संघीयताको अन्य आधार अघि बढाउन खोजेजस्तो गरे पनि त्यो एकल जातीय पहिचानविरुद्ध हो। अर्थात् दलहरू पुन: संघीयताको सबालमा विभाजित छन्। चुनावी परिणामपछि झट्का खेपेको एमाओवादीले पछिल्लोपटक आफैंले बनाएको जातीय प्रदेश खारेज गरेको छ।

जसले नयाँ प्रदेश निर्माणमा दलहरूबीच हुनसक्ने सहमतिलाई थोरै सजिलो पारेको छ। यो कदम धेरै राम्रो नभए पनि नराम्रोचाहिँ छैन। यसले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सहयोग गर्छ, जुन बदलिँदो समाजको आधारबिन्दु हुन जान्छ, जसले सात दशक लामो राजनीतिक प्रयासको उच्चतम उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मद्दत मिल्छ।

संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको लामो यात्रालाई केही स्थिर बनाउँछ। संविधान निर्माणको चक्रबाट राजनीति बाहिर आउँदा लम्बिँदो संक्रमण घटेर विकास निर्माणका पक्षहरू ओझेलमुक्त बन्छ।

किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाह राजाहरू हुँदै विकसित बन्दै गरेको नेपाली समाजलाई गुणात्मक गतिशीलता दिलाउन अब दीर्घकालीन संविधान संस्थागत गर्नु छ, यो पछिल्ला क्रान्तिहरूको जनादेश पनि हो।

एकल कि बहुल भन्ने अडानबाट दलहरू पछि नहट्दाको परिणाम राजनीतिक साख तीव्र गतिमा घट्दो छ। तुलनात्मक शिक्षित बनेका लाखौं ऊर्जाशील युवा खाडीको मरुभूमि रोज्न बाध्य छन्।

सन् १९५० कै पेरीफेरीमा नेपालसँगै राजनीतिक परिवर्तन गरेका छिमेकी मुलुक विश्वशक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालिसके। यसो हुनाले व्यवस्था परिवर्तन गरिरहने र संविधान बनाइरहने खेलबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुन जरुरी छ। त्यसैका लागि दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। विगतको हाम्रो विशेषता हेर्दा पनि बहुमतीयबाट बन्ने संविधान दीर्घकालीन हुँदैन।

तर दलहरू एक ठाउँमा आउनुको साटो आरोप-प्रत्यारोपले धु्रवीकरण बढाउँदै लगेको छ। जातीय पहिचान पक्षधरले बहुपहिचानवालाहरूलाई पहिचानविरोधीको संज्ञा दिने र बहुल पहिचान पक्षधरले एकलवालाहरूलाई राष्ट्र टुक्र्याउन र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको अभियोग लाग्न छोडेको छैन।

सरकार निर्माणको खेलले यसलाई केही समय मत्थर पारे पनि संविधान निर्माणको विषयवस्तु प्रवेशसँगै यो मुद्दाले दलहरू विभाजित हुने आशंका सर्वसाधारणमा व्याप्त छ। अहिले पनि चुनावी समीक्षाको भाषण भन्नासाथ पत्यारोको वर्षा सुरु भइहाल्छ। कांग्रेस-एमालेहरू पहिचान पक्षधरहरू सकिए भन्न पछि पर्दैनन्, एमाओवादी यथास्थितिवादी भन्न पछि पर्दैनन्। दुवैमा सत्यता छैन।

जनताले आजको परिवेशअनुसार नेपाली माटोको विविधता सम्बोधन हुने खालको संघीय गणतान्त्रिक नेपालका लागि मतदान गरेका छन्। किनभने नेपाली जनतामा सार्वभौमता छ। उनीहरूले एकतात्मक राज्यव्यवस्था र राजतन्त्र चाहना हो भने कमल थापा र चित्रबहादुर केसीले देशभर जित्थे। जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति र क्षेत्र सबैलाई समेट्ने खालको संघीय नेपाल चाहेकाले सोहीअनुसार मतपरिणाम आएका छन्।

अर्थात् पहिचानकै पक्षमा जनता छन्। तर एमाओवादीहरूले भनेजस्तो पहिचान अत्यन्तै कम रोजाइ हो भन्ने पनि हो। केही अतिवादी सभासद्को नाक हेरेर पहिचानको हवाला दिँदैछन्। योभन्दा घातक अरू हुनै सक्दैन। हामी त्यही नाकको राजनीति अन्त्य गर्न खोजिरहेका छौं।