आर्थिक सम्मेलन

राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको 'नेपाल आर्थिक विकास सम्मेलन' मा मुलुकको समृद्धि र सफलताका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य भएकोमा सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त सम्भावना र लगानीका आधार हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालीन र अस्थिर राजनीति अवरोधका रूपमा रहेको सबैको साझा निष्कर्ष देखियो।

मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाबाट मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त पहलमा भएको यो सम्मेलन औद्योगिक लगानीको अवस्था र सम्भावना बुझ्न राम्रो अवसर बनेको छ। जननिर्वाचित नयाँ सरकार र दोस्रो संविधानसभाले यात्रा आरम्भ गरेको यो क्षणमा सम्मेलनका निष्कर्ष यी दुवै क्षेत्रलाई ऊर्जा बन्न सक्छन्।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा गाउँगाउँ पुगेका उम्मेदवारलाई नागरिकले आर्थिक विकासका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता र साझा लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए। देशले सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।

यो लक्ष्य पूरा गर्न हरेक वर्ष न्यूनतम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ। हाल तीन प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदरले लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। त्यसका लागि स्वदेशी लगानीले मात्र पुग्दैन र विदेशी लगानीका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु जरुरी छ।

लगानी मैत्री राजनीतिक र कानुनी रूपमा वातावरण बनाएर मात्र पुग्दैन, यस्तो वातावरणको सन्देश बोकेर विदेशी लगानीकर्तासमक्ष पुग्न पनि सक्नुपर्छ। यो सम्मेलनले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न मुलुकभित्र दबाब सिर्जना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्ने पहल हुँदै गरेको सन्देश पनि दिनेछ।

औद्योगिक लगानीबिना आर्थिक विकासको परिक ल्पना हुन सक्दैन। यसका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रको सामूहिक अग्रसरता र प्रतिबद्धता जरुरी छ। सम्मेलनमा सरकार एवं निजी क्षेत्र नेपालमा औद्योगिक लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेका कृषि, पर्यटन एवं जलस्रोतको विकास गर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गर्न सफल हुनेछन्।

यो सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित गर्नुका साथै उनीहरूको अनुभव एवं अपेक्षाबाट सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लाभ लिनेछन्। सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालको वास्तविकता र भविष्यको सम्भवनाबारे प्रत्यक्ष बुझ्ने र यहाँका सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएका छन्।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको वास्तविकता र लगानीका सम्भावनाको वातावरण बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले कृषिको व्यावसायिक विकासका लागि कृषि विकास रणनीति ल्याएको, पर्यटन क्षेत्रलाई आगामी दिनमा नयाँ ढंगले विकास गर्ने योजना बनाएको तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न सहुलियत दिएको छ।

सम्मेलनमा मन्त्री डा. रामशरण महतले लगानीको दृष्टिकोणले नेपाल नयाँ गन्तव्य बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह पनि गरे। मन्त्रीसहित सरकारका उच्च अधिकारीले लगानीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु लगानीकर्ताको लागि सुखद पक्ष हो।

नेपाल सधैं बन्द-हडताल हुने देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्देश गयो। यसपटक चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्रमुख दलहरूले 'बन्द' का कार्यक्रम नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। औद्योगिक र लगानी सुरक्षाका लागि दलहरूले यस्तै अन्य प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने आवाज सम्मेलनमा उठेको छ।

सम्मेलनमा सहभागी भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का अध्यक्ष अजय एस श्रीरामले पनि भारतीय लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएर नेपाल लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देश दिए। आर्थिक नीतिलाई उदारीकण गरिसकेपछि निजी क्षेत्रको लगानी बढेको बताउँदै उनले भारतले १९९१ मा लिएको उदारीकरण नीतिपछि वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी बढेको बताएर नेपाललाई आर्थिक सुधारमा निरन्तर लागिरहन सुझाउ पनि दिए।

देशमा लगानी बढेर रोजगार सिर्जना गर्न सके मात्र हरेक दिन करिब १२ सयको संख्यामा विदेश जाने ऊर्जाशील कामदार रोक्न सकिन्छ र नेपालको विकास हुनछ। तर त्यसका लागि आर्थिक अजेन्डाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

हाल संसद्मा रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित २२ वटा विधेयक छिटो पारित गराउनुपर्छ। सरकारमा र बाहिर रहेका दलहरूले लगानीमैत्री वातावरणका लागि फटाफट काम गर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न गाह्रो छैन।

लगानीका लागि अवरोध र चुनौती मानिएका पक्षमा दल र सरकार दुवैले सकारात्मक पहल थाल्नुपर्छ। मुलुकले आर्थिक विकासका लक्ष्य र अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने राजनीतिक क्षेत्रका उपलब्धिको पनि स्थायित्व सभ्भव छैन भन्ने नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ।