संविधान निर्माणमा आशंका

सभासद्ले संविधान लेखनमा ध्यान दिने र मन्त्रीले देश र जनताका हितमा काम गर्न होइन र?

नेपालमा पहिलो संविधानसभा गठन भएको पाँच वर्षमा पनि संविधान बनेन। दोस्रोपटक संविधान बनाउन भनेर चुनाउ भएको झन्डै चार महिनापछि सरकार गठन भयो। अब त पुरानै गल्ती स्वीकारेर आएका सभासद्ले संविधान लेखनमै ध्यान केन्द्रित गर्लान् भन्ने जनताको विश्वास छ। तर सुरुमै केही क्रियाकलाप देख्ता कतै यो दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउँदैन कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ?

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सज्जन छन्। अहिले उनी विमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न बर्मा गएका छन्। यो उनको प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हो। हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा सरकार प्रमुखलाई पठाउनुपर्छ भन्ने सोच अब बदल्नुपर्छ कि?

यस्ता सम्मेलनमा सरकार प्रमुखै जानुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा बहस हुनुपर्छ र त्यसबाट हुनसक्ने उपलब्धिको लेखाजोखा हुनुपर्छ। विगतमा वर्षौंदेखि हाम्रा पूर्वराजा, प्रधानमन्त्री असंलग्न आन्दोलन, सार्क सम्मेलन, राष्ट्रसंघको वार्षिक साधारणसभा आदिमा भाग लिन करोडौं खर्च गरेर गए तर देशले के पायो त? गम्भीर भएर सोच्दा भेटघाट र भलाकुसारीबाहेक उपलब्धि शून्य छ।

संविधानसभाको बैठक बसेर संविधानका विषयमा छलफल हुनै पाएको छैन। सभासद्को एउटा टोली चीन भ्रमणमा जाने समाचार आएको छ। एक वर्षभित्र संविधान लेखिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका यी सभासद्लाई चीनले आफ्नो सीमा जोडिएका विभिन्न जिल्लाका सभासद्लाई चीन हेर्न बोलाएको भन्ने समाचारमा उल्लेख छ। अब भोलि भारतले पनि आफूसित सीमा जोडिएका तराई क्षेत्रका सभासद्लाई पनि निम्तो देला। यसरी निम्तो मान्दामान्दै संविधान बनाउने समय खुस्किने त होइन?

नेताहरूले भनेझैं एक वर्षभित्र संविधान दिने समयमध्ये अब आठ महिना मात्र बाँकी छ। संविधानमा सहमति हुन नसकेका कैयन् मुद्दा छन्, जसमा व्यापक र गहिरो छलफल आवश्यक छ। सभासद्लाई संविधान नलेखुन्जेल विदेश भ्रमणमा नपठाउने पो हो कि?

कामै नगरी विदेश भ्रमणमा समय बिताउने हो भने यसपटक पनि संविधान नलेखिने भो भन्नेहरूकै कुरा ठीक हो भन्ने किन पार्ने? पाँच वर्षमा नलेखिएको संविधान अब आठ महिनामा लेखिएला? अब त सभासद्को ध्यान चौबीसै घन्टा संविधान लेखनमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र?

कांग्रेस र एमालेबीच गृह मन्त्रालयको विवादले केही समय लियो। एमालेले कहीँ नभएको ग्रान्डी अस्पतालमा स्थायी समितिको बैठक बसायो। एमाले नेता केपी ओली त्यहाँ आफ्नो उपचार गराउँदै थिए। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बैठकमा गएनन्। किनभने अस्पताल भनेको रोगीको उपचार गराउने ठाउँ हो, बैठक बस्ने ठाउँ होइन।

उनले भनेको अस्पतालको आईसीयूमा पनि कहीं बैठक हुन्छ? ठीकै हो। त्यहाँ त बिरामीका नजिकका व्यक्तिलाई समेत धेरै बेर बस्न दिइँदैन। हाम्रा नेतामा एउटा अहंकार छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने। उनीहरूलाई अस्पतालको नियम र कानुनले पनि छुन सक्तैन।

हुन त एकपटक माधवकुमार प्रधानमन्त्री हुँदा सगरमाथाको फेदमा गएर बैठक गरे, जसलाई नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्‍यो। माल्दिभ्समा समुद्रले पछि गएर पूरै माल्दिभ्सलाई आफ्नो काखभित्र पार्छ भन्ने वैज्ञानिक भविष्यवाणीलाई लिएर समुद्रमुनि मन्त्रिमण्डलको बैठक गरेको देखेर हाम्रो 'सगरमाथा' को पनि हिउँ पग्लेर फुस्रा डाँडा हुन लागेकोमा सतर्कताको सन्देश दिन नेपालले त्यसो गरेको हुन सक्छ। तर यी सब नाटकीय कार्यले देश बन्दैन। देश बनाउन त लि-क्वान यु, महाथिर मोहम्मद जस्ता नेताको इतिहास पढे पुग्छ।

कोइरालाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा दुईजना महिलालाई समावेश गरेर कमसेकम महिलाप्रति श्रद्धा त प्रकट गरेका छन्। एमालेका राधा ज्ञवालीको तुलनामा नेपाली कांग्रेसको चित्रलेखा यादव केही अनुभवी छन्। ज्ञवालीलाई उनलाई ऊर्जा जस्तो जटिल मन्त्रालयको साटो कुनै सजिलो मन्त्रालय दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि?

अहिले १२ घन्टाको लोडसेडिङ छ। हरेक दिन विद्युत् प्राधिकरणका ट्रान्सफरमर र अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दा अखबारमा पढ्न पाइन्छ। बिजुली माफियाको चकचकी भएको यस्तो असफल ठाउँमा र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा उनलाई मन्त्री बनाइदिँदा उनी असफल हुने त होइनन्?

बरु आफ्नै दलका पुराना ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई ऊर्जामन्त्री दिएको भए तिनले केही गर्न सक्थे कि? बिष्टलाई पुराना भन्ने हो भने वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा पुरानै मन्त्रीको संख्या हाबी छ त? उनी आफ्नो पालामा ऊर्जा समस्या हटाउन निकै सक्रिय भएका थिए र लोकप्रिय पनि थिए।

एमालेले यसपटक ६ जना गैरसभासद्लाई पनि मन्त्री बनाएको छ। लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यता र चरित्रको खिल्ली उडाएन र? लोकतन्त्रमा सरकार भनेको जनप्रतिनिधिको सरकार मानिन्छ। संसद् वा सरकारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि जाने गर्छन्।

यसरी एउटा पार्टीले आफूले जितेकै भरमा यस्तो स्वेच्छाचारी काम गर्न मिल्छ र? निर्वाचन नजिते पनि वा निर्वाचनमा भाग नलिए पनि मन्त्री बन्न पाइन्छ भने किन नबन्ने? यसमा मन्त्रीमा पठाउन सिफारिस गर्ने नेता नै गलत इतिहास बनाउन लागेको देखियो।

त्यसो भए शिक्षामा कुनै प्राडालाई, स्वास्थ्यमा कुनै वरिष्ठ र अभ्यास छोडिसकेका वरिष्ठ चिकित्सकलाई, परराष्ट्रमा भेषबहादुर थापा, लोकराज बराल आदिलाई मन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो नि? जनताका माझमा भोलि गएर निर्वाचित हुनुपर्ने भएकाले यिनले जनताका लागि केही गर्न सक्थे वा जनताप्रति उत्तरदायी हुने थिए।

अमेरिकामा जस्तो मन्त्री राष्ट्रप्रतिले विविध क्षेत्रका प्रख्यात विद्वान्लाई राखेजस्तो, त्यस्तो परिपाटी बसाल्न सकिँदैन? सभासद् र सांसदले संविधान लेखनमा ध्यान दिने र मन्त्रीले देशको प्रशासन चलाउने ! कस्तो राम्रो हुन्थ्यो?

अहिलेको परिपाटी त पार्टी कार्यकर्ता र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीवरिपरि घुम्नेलाई मन्त्रीको जागिर जस्तो भएन र? जागिर खाने मन्त्रीबाट के काम होला र? यस्तै हुँदा त जनता भन्ने गर्छन्- खोइ यसपटक पनि संविधान बन्ला र?