एउटा नागरिक प्रश्न

सरकारको गठनसँगै आशाभन्दा आशंकाको सुरुवात भएको छ। सरकार नागरिक हितका लागि हो। त्यो हितमा शान्ति सुरक्षा हुनुपर्ने हो। त्यो हित महंगी नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। त्यो हित नागरिकले राज्यबाट सर्वसुलभ सेवा पाउनुपर्ने हो। तर सरकारले हित हुने काम गर्छ भन्दा पनि अहित हुने निर्णय गर्छ कि भन्ने आशंका सुरु भएको छ। त्यसका संकेत देखिन थालेका छन्।

गृहमन्त्री वामदेव गौतमको हक्की स्वभावले नागरिकमा सुरक्षाको विषयमा सामान्य काम गरेको छ तर प्रहरी प्रशासनका लागि पुरानै बोतलमा पुरानै रक्सी आएको छ। हिजो वामदेवलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने उसकै पार्टी एमाले हो। पार्टी विभाजनसम्मको तागत राख्ने वामदेवले कति गर्नु नगर्नु गरे? त्यो कि एमालेलाई थाहा छ कि प्रहरीका तत्कालीन हाकिमलाई। अहिलेका हाकिमले पनि उनको भेउ पक्कै पाए होलान्। तर उनको प्रतिवद्धता भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने छ।

दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाउ जितेर आएपछि र बरु सरकारमै नरहने अडान उनलाई गृहमन्त्री बनाउनकै लागि सिंगो पार्टी लागेका कारण वामदेव फेरिएका पो छन् कि? आशंकाको थुप्रो र विगतको व्यवहार खोतलेर अहिले नै उनको छाला काढ्ने बेला भएको छैन। तर उनले आफ्नो हक्की स्वभावलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने चुनौती भने पक्कै छ।

अमेरिकाको सपना बुनेर ससुराली बास बसेका दम्पतिको सन्तानसहित भक्तपुरमा हत्या भयो। सम्पन्न परिवारका ती दम्पतिको हत्यालाई आफैंले स्वास्नी र छोरी मारेर लोग्नेले आत्महत्या गरेको देखाउन भक्तपुर प्रहरीको रूचि देखियो। मृतकको पारिवारिक सम्पन्नताबाट प्रहरी लोभियो कि राजनीतिक प्रभावमा पर्‍यो कुन्नि? साढे पाँच फुट अग्लो ढोकाको दैलोमा छ फुटको मानिस झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरी दाबीलाई विश्वास मानेर मिडियाले समाचार बनाए।

गृहमन्त्री वामदेव गौतमको शून्य सहनशीलतालाई यी प्रहरी हाकिमले चुनौती दिन खोजेका हुन् वा विचरा आफैं उनै मन्त्रीको समेत दबाबमा परे? खोजी पत्रकारिता भएछ भने कुनै दिन यो प्रसंगमा फलो अप स्टोरी' पनि पढ्न पाइएला।

महँगी नयाँ आउने जुनसुकै सरकारको वाध्यताको विषय हो। भर्खर चुनाउबाट आएको सरकारले त झन् महँगी घटाउनै सक्दैन बरू बढाउँछ। महँगी घटाउने नारा भोटको राजनीति मात्र हो। महँगो चुनाउ जितेर आएका मन्त्रीलाई चुनाउमा व्यापारीले लगाएको गुण तिर्नुपर्ने वाध्यता छ। कुन मन्त्रीले कुन वस्तुको कसरी भाउ घटाउने आँट गर्छ? जबकि सकेसम्म भाउ बढाएर व्यापारीलाई नाफा दिलाइदिनु छ। सरकारको आफ्नो ठूलो व्यापार पेट्रोलियम पदार्थ हो।

व्यापारीको अहित नगरी नागरिकका पक्षमा हित गर्न भाउ बढाउने क्षेत्र यही हो। तर सरकारी तेल व्यापार कम्पनी नेपाल आयल निगमले सायद पत्रकार पनि पोसेको छ, विचरालाई कति घाटा छ, भाउ नबढाएर के गर्ने भने झैं गरी सरकार गठन हुन नपाउँदैदेखि मिडियाले समाचार दिएकादियै छन्। घाटा कम गर्ने उपायकाबारे न निगमसँग योजना छ, न मिडियाको चासो। अर्बौं घाटा भएका खबर दिएर मिडियाले नागरिक अहितमा सरकारलाई उत्प्रेरित गरिरहेकै छन्। परिणाम, बजारमा तेलको अभाव हुन थालिसकेको छ। अब कुनै दिन पम्पमा लाइन देखिन थाले भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन।

ठूलाठालु र सुकिला मुकिलाले प्रयोग गर्ने भनेर मानिएका गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा निगमले मनग्ये नाफा लिएकै छ। हवाई इन्धनमा पनि घाटा बेहोरेको छैन। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने साधनले उपभोग गर्ने डिजलमा पेट्रोल र हवाई इन्धनको नाफाबाट क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने छैन। यद्यपि पेट्रोल प्रयोग हुने मोटरसाइकल सम्पन्नहरूको साधन होइन, हिजो आज यो आम मानिसको सहज र सजिलो साधन हो।

रह्यो ग्यासको कुरा। दैनिक दर्जनौं सिलिन्डर प्रयोग गर्ने साना ठूला होटेलव्यावसायी र महिना दुई महिनामा एक सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सामान्य नागरिकलाई एउटै भाउमा ग्यास बेचेर सरकारले राहत कसलाई दिएको छ? प्रष्ट छ- होटेल व्यावसायीलाई, जो लगानीको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। दुई रंगका सिलिन्डर बनाएर व्यापारिक र घरायसी प्रयोजनमा बिक्री गर्न बल्लतल्ल तयार भएको सरकार किन पछाडि हट्यो? यो पनि प्रष्ट छ-उनै चन्दा दाताको स्वार्थ पूरा गर्न।

अन्यथा सबैभन्दा धेरै अनुदान दिइएको ग्यास बिक्रीबाट निगम र नागरिक दुवैले राहत पाउने काम किन सर्वहारा वर्गका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेनन्? अनि, खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र नीतिका हिमायती सुशील कोइरालाले कुन हिम्मतमा यो काम गर्लान्? पम्पहरूमा सुरु हुन थालेको तेलको अभावले भाउ बढाउन कोइरालालाई दबाब देला कि भाउ घटाउने हिम्मत नभए पनि पुरानै भाउ टिकाउन सक्लान्? कोइरालाको नागरिक हितको परीक्षण सुरु भइसकेको छ।

राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवा सहज र सुलभ हुने सम्भावना छैन। नयाँ सरकार आएका कारण कुनै कर्मचारीमा जोश छ भने त्यो सत्तासीन दलसँग निकट रहेको कर्मचारीमा मात्र छ। उसले कमाइको र कामको राम्रो ठाउँ रोजी सकेको हुनुपर्छ। भन्सार पुगेर पारिवारिक संसार बदल्ने वा विदेश गएर डलर असुल्ने सपना उसले पक्कै बोकेको हुनुपर्छ। नभए आफ्नो पार्टीको सरकार वा मन्त्री भएकोमा आह्लादित हुँदैमा उ निमग्न छ।

कतै घाम तापेर हुन्छ कि बदाम चपाएर सरकारको लल्लरी गाउनमै उसलाई फुर्सद छैन। अन्यथा नयाँ सरकार वा नयाँ मन्त्रीका कारण नयाँ शासनको प्रारम्भ भएको अनुभूति कुनै कर्मचारीमा छैन। नागरिकलाई विना झन्झट सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना भन्दा काम अल्मल्याएर कसरी दु:ख दिन सकिन्छ र नाजयज फाइदा लिन सकिन्छ? त्यो मात्रै उसको ध्येय छ। सरकारी अड्डामा कर्मचारी भेटिनु दुर्लभ छ। भेटिइहाल्यो भने काम लिन मुस्किल छ।

सरकारले नागरिकको हित गर्ला? यो विश्वास नागरिकमा कम छ। सडक व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्रीले सडक व्यापार उठाएका छन्। सडक प्रयोगका हिसाबले उनको काम गलत छैन। तर ती सडक व्यापारीका परिवारको मुखमा माड रोकियो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ? लिँदैन। के उसका लागि विकल्प दिनु राज्यको दायित्व होइन? अनि मन्त्री महोदयको काम नागरिक हितमा कसरी भयो?

यो एउटा सानो उदाहरण हो। त्यसैले हरेक नागरिकको कामना छ- सरकारले हित गर्न सक्दैन भने अहित नगरीदिए हुन्थ्यो। के केवल अहित नगर्ने वाचा गर्न यो सरकार र यसका मन्त्री तयार छन्?